बिहार में लगान वसूली पर सरकार सख्त: अब बकायेदारों की जमीन होगी नीलाम!

बिहार सरकार अब राज्य की भूमि व्यवस्था को सशक्त और पारदर्शी बनाने की दिशा में कड़े कदम उठा रही है। जहां एक ओर ज़मीन का सर्वे कार्य ज़ोरों पर है, वहीं दूसरी ओर लगान वसूली में लापरवाही बरतने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अब बड़े बकायेदारों की सूची बनाकर उन्हें कानूनी तरीके से नोटिस भेज रहा है। समय पर भुगतान न करने वालों की ज़मीन की नीलामी भी तय मानी जा रही है।

सरकार की सख्ती: क्यों जरूरी हो गया यह कदम?

राज्य सरकार को यह महसूस हुआ कि बहुत सारे ज़मींदार और रैयत लंबे समय से लगान जमा नहीं कर रहे हैं। इसके चलते सरकार को भारी राजस्व हानि हो रही है। कई स्थानों पर बिना अनुमति के भूमि उपयोग में बदलाव कर खेती की ज़मीन को व्यावसायिक या आवासीय उपयोग में लाया जा रहा है, जो नियमों का उल्लंघन है।

अंचल कार्यालय की भूमिका और दिशा-निर्देश

करायपरसुराय के अंचलाधिकारी मणिकांत कुमार ने बताया कि विभागीय सचिव के निर्देश पर जिले और अंचलों में बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है। अंचल कार्यालयों को ऐसे लोगों को नोटिस भेजने के आदेश दिए गए हैं जिन्होंने वर्षों से लगान नहीं चुकाया है।

अब लगान भरना हुआ आसान: ऑनलाइन सेवा शुरू

अब रैयतों को लगान भरने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने ऑनलाइन लगान भुगतान की सुविधा शुरू कर दी है। लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे लगान जमा कर सकते हैं। यह सुविधा http://biharbhumi.bihar.gov.in पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है।

जमीन की प्रकृति के अनुसार होगा लगान निर्धारण

सरकार अब भूमि के वास्तविक उपयोग के आधार पर लगान निर्धारित करेगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कृषि भूमि का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में हो रहा है, तो उस पर व्यावसायिक दर से लगान वसूला जाएगा। इससे अनियमितताओं पर रोक लगेगी और राजस्व में वृद्धि होगी।

समय पर न करें भुगतान, तो नीलामी तय!

जो रैयत या ज़मींदार निर्धारित समय सीमा तक अपना बकाया लगान नहीं चुकाएंगे, उनके खिलाफ नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह से वैधानिक और पारदर्शी होगी।

लोगों से अपील

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी रैयतों और ज़मींदारों से अपील की है कि वे समय रहते अपना बकाया लगान जमा करें और कानूनी कार्रवाई से बचें। साथ ही ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग कर सुविधाजनक तरीके से भुगतान करें।